वन्यजीव संरक्षण कायदा-१९७२

वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ (Wildlife Protection Act, 1972) भारतात वन्यजीव आणि त्यांचे अधिवास (हॅबिटेट) संरक्षित करण्यासाठी बनवलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्याचे उद्दीष्ट वन्यजीवांचे संरक्षण, त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण, आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे आहे.

प्रमुख तरतुदी:

1. वन्यजीव संरक्षण

हा कायदा वन्यजीव आणि वनस्पती यांच्या संरक्षणासाठी लागू होतो. तो प्रजातीनुसार विविध वर्गीकरणे करतो, जसे की:

अत्यंत धोक्यात असलेले प्राणी (Endangered Species)

धोक्यात असलेल्या प्राणी प्रजातींचे संवर्धन (Vulnerable Species)

2. राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य

कायद्यात राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) आणि वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) स्थापन करण्याची तरतूद आहे, जेथे प्राण्यांची शिकार आणि त्यांच्या अधिवासात हस्तक्षेप करण्यावर बंदी आहे.

3. वन्यजीवांची शिकार आणि तस्करी

कायदा वन्यजीवांचा शिकार, शिकार करणारी वाहने, शिकार साहित्य, आणि वन्यजीवांच्या तस्करीला दंड आणि शिक्षा ठरवतो.

शिकार करणाऱ्याला आणि तस्करांना कडक शिक्षा होऊ शकते.

4. अत्यंत धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण

कायद्यात काही प्रजातींना विशेष संरक्षण दिले जाते. उदाहरणार्थ, वाघ, गेंडा, एसील आणि अनेक पक्षी प्रजाती यांना ‘सिड्युल I’ अंतर्गत समाविष्ट केले आहे, जेणेकरून त्यांची शिकार कडकपणे प्रतिबंधित केली जाईल.

5. वन्यजीव हस्तांतरण आणि तस्करी विरोधी नियम

वन्यजीव तस्करी किंवा अनधिकृत हस्तांतरणासाठी संबंधित संस्था आणि अधिकारी कार्यरत आहेत, आणि विविध प्राणी व पक्षी यांचे संरक्षण करत आहेत.

6. वन्यजीवांची निगराणी

वन्यजीवांच्या स्थितीची तपासणी करणारे आयोग आणि समित्या स्थापन केली जातात, ज्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

7. दंड आणि शिक्षा

वन्यजीवांच्या शिकार, तस्करी, किंवा अन्य कायदाबाह्य कार्यासाठी दंड किंवा कारावासाची शिक्षा असू शकते. प्राण्यांच्या तस्करीसाठी शिक्षा 3 ते 7 वर्षांपर्यंत असू शकते, आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये ही शिक्षा वाढवली जाऊ शकते.

कायद्यातील महत्त्वाचे सुधारणा:

2002 मध्ये, कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती ज्यामुळे अधिक सशक्त संरक्षण नियम लागू केले गेले, तसेच वन्यजीव संरक्षणाच्या कार्यासाठी संबंधित संस्थांना अधिक अधिकार देण्यात आले.

अधिक कार्यक्षमतेसाठी वन्यजीव संवर्धन आणि जनजागृतीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली.

वन्यजीव कायद्याचे उद्दिष्ट:

प्रकृतीचे रक्षण आणि मानवी हस्तक्षेपापासून त्याचे संवर्धन.

शिकार, तस्करी, आणि विनाशकांपासून वन्यजीवांची सुरक्षा.

जैवविविधतेचे रक्षण, जे संपूर्ण पर्यावरण आणि मानवजातीसाठी आवश्यक आहे.

निष्कर्ष:

वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 भारतातील प्राण्यांची, पक्ष्यांची, आणि वनस्पतींची सुरक्षा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्याद्वारे भारताच्या अद्वितीय जैवविविधतेला संरक्षण मिळते आणि पारिस्थितिकी संतुलन राखले जाते.