शेती हा आपल्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेचा कणा आहे. देशासह राज्यातील जनता शेती व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन 2022 पर्यंत दुप्पट करण्‍याचे शासनाचे ध्‍येय आहे. या ध्‍येयपूर्तीसाठी राज्‍य शासनाने ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ हे महत्‍त्‍वाकांक्षी अभियान सुरु केले आहे. कृषी विभागाच्‍या विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीत सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून त्‍या गतीमान आणि पारदर्शकपणे राबविण्‍यावर भर देण्‍यात येत आहे.
राज्यातील बळीराजा संपन्न, समृद्ध व स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी तसेच शेतीचे उत्पादन वाढून त्‍यांची आर्थिक उन्‍नती व्‍हावी, यासाठी कृषी विभाग वेगवेगळ्या योजना राबवत असतो. अभियान, मोहिमांच्‍या माध्‍यमातून व्‍यापक स्‍वरुपात जनजागृती करुन शेती क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना विकासाच्‍या प्रवाहात आणण्‍याचा प्रयत्न केला जातो. पिकांची उत्‍पादकता व आनुवंशिक उत्पादन क्षमतेतील तफावत करुन शेतकऱ्यांनी घेतलेल्‍या पीक कर्जाच्‍या रकमेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवणे. पीक विमा योजनेंतर्गत जास्‍तीत जास्‍त शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेऊन नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापासून शेतकऱ्यांना संरक्षित करणे हे प्रमुख उद्दिष्‍ट ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ अभियानाचे आहे.
शेती व्‍यवसाय म्हणजे आतबट्ट्याचा व्‍यवहार, असे उपहासाने म्‍हटले जाते. मात्र, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रयत्न केले तर शेती व्‍यवसायात यश निश्चितच मिळते. याची राज्‍यात अनेक उदाहरणे आहेत. ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ हे अभियान यशस्‍वी होण्‍यासाठी राज्यातील सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्‍यात आला. तालुका हा कृषी विकास आणि उत्‍पादक वाढीसाठी नियोजनाचा घटक म्‍हणून निश्चित करण्‍यात आला. प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रमुख पिकांची उत्‍पादकता वाढविण्‍याच्‍या दृष्टिने आधुनिक तंत्रज्ञानाची निश्चिती करुन त्‍यांच्‍या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी एकसुत्रीकरण करण्‍यात आले. विविध निविष्‍ठा, औजारे आणि सूक्ष्‍म सिंचन संच तसेच अन्‍य पायाभूत सुविधांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्‍या आधार संलग्‍न बँक खात्‍यावर जमा करणे यावर भर देण्‍यात आला.
शेतीचे उत्पन्न वाढविण्‍यासाठी कमीत कमी उत्पादन खर्च कसा राहिल, याचाही विचार करण्‍यात आला. दर्जेदार जैविक खते, किटकनाशके यांचा वापर करुन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतीचे उत्पन्न वाढविण्‍याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्‍यात आले. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गटशेती करावी, यासाठी प्रयत्न करण्‍यात येत आहेत. गटशेतीचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून देण्‍याचेही प्रयत्न करण्‍यात आले.
राज्‍याच्‍या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला महत्वाचे स्‍थान देण्‍यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. राज्‍य शासनानेही त्‍या दिशेने पावले टाकावयास सुरुवात केली. ठिबक सिंचन, शेडनेट, कांदा चाळ, शेतीचे सपाटीकरण यासाठी खास तरतूद करण्‍यात आलेली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना, हवामान आधारित फळबाग विमा योजना यामध्‍ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्‍हावे, यासाठी खास प्रयत्न करण्‍यात आले.
संकलन- जिल्‍हा माहिती अधिकारी, पुणे.
माहिती स्रोत: महान्युज
